बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को बड़ा सहारा, पंजाब सरकार ने 36.39 लाख लोगों के खातों में भेजे 3243 करोड़ रुपये - punjab social security pension scheme dr baljeet kaur budget 3243 crore

बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को बड़ा सहारा, पंजाब सरकार ने 36.39 लाख लोगों के खातों में भेजे 3243 करोड़ रुपये

पंजाब सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 36.39 लाख बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों सहित अन्य लाभार्थियों के खातों में 3243 ...और पढ़ें

HighLights

- पंजाब सरकार ने 36.39 लाख लोगों को 3243 करोड़ रुपये दिए

- बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगों को मिली आर्थिक सहायता

- अगले वित्त वर्ष के लिए 6131 करोड़ रुपये का प्रावधान

डॉ सुमित सिंह श्योराण चंडीगढ़। पंजाब में बुजुर्गों, दिव्यांगों, विधवाओं, बेसहारा महिलाओं और आश्रित बच्चों को आर्थिक सहायता देने के लिए सरकार ने चालू वित्त वर्ष में अब तक 3,243 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की है।

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत राज्य के 36.39 लाख लाभार्थियों को इसका लाभ मिला है। सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने यह जानकारी देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक समय पर आर्थिक सहायता पहुंचाना है।

मंत्री के अनुसार, विधवाओं एवं बेसहारा महिलाओं और आश्रित बच्चों के लिए 841.76 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इससे करीब 9.45 लाख लाभार्थियों को सहायता मिली है। वहीं, बुजुर्गों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 2,401.67 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिससे करीब 26.94 लाख लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं।

बुजुर्गों और दिव्यांगों को सबसे अधिक सहायता

जारी आंकड़ों के अनुसार, कुल वित्तीय सहायता में से करीब 74 प्रतिशत राशि बुजुर्गों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जारी की गई है। वहीं, करीब 26 प्रतिशत राशि विधवाओं, बेसहारा महिलाओं और आश्रित बच्चों को दी गई है।

इस तरह सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत सबसे बड़ा हिस्सा बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए निर्धारित सहायता पर खर्च हुआ है।

अगले वित्त वर्ष के लिए 6,131 करोड़ रुपये का प्रावधान

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत 6,131.91 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र लोगों के आवेदनों का शीघ्र निपटारा किया जाए और योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए।

मंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी सहायता से वंचित न रहे और योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचे।

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